जालंधर : राजनीतिक विज्ञापन को लेकर फेसबुक, गूगल और अन्य ऑनलाइन प्लैटफोर्मस को आने वाले समय में सख्त नियमों का सामना करना पड़ेगा। इन सख्त नियमों वाले प्रस्तावित ढांचे पर संघीय चुनाव आयोग (फैडरल इलैक्शन कमीशन) द्वारा विचार किया जाएगा। इस आयोग के उपाध्यक्ष (वाइस चेयरमैन) एलेन वीन्ट्रॉब (Ellen Weintraub) ने बताया है कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में स्पोंसर्स की तरफ से वही डिसक्लेमर लागू किया जाएगा जैसा कि रेडियो, टेलीविजन व प्रिंट एड्स में लागू होता है। इस नियम को लागू करने वाले नोटिस पर अगले महीने की 8 मार्च को सार्वजनिक सुनवाई में आयोग विचार करेगा। 

ऑनलाइन प्लेटफामाल का इस्तेमाल बच्चों के यौन शोषण के लिए किया जा रहा है जिस वजह से टैक्नोलॉजी कम्पनियों को वॉशिंगटन में बढ़ती जांच का सामना करना पड़ा रहा है। इस नोटिस में बताया गया है कि फेसबुक और गूगल अपनी साइटों पर राजनीतिक विज्ञापनों के प्रायोजकों के बारे में जानकारी का खुलासा करे। इस जानकारी में बताया जाए कि वे विज्ञापन पर कितना खर्च कर रहे हैं और इससे कैसे दर्शकों पर ध्यान केंद्रित किए हुए है इसकी जानकारी दे। 

यद्यपि संघीय चुनाव आयोग (FEC) काप्रस्ताव अभियानों राजनीतिक पार्टियों और संगठनों पर लागू होगा जो संघीय चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे और इससे टैक्नोलॉजी कंपनियां भी प्रभावित हो सकती है।