अदालत का आदेश प्रतिकूल रहने पर 2G ग्राहकों को पोर्ट करने में मदद करे एयरसेल: सरकार

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जालंधर: सरकार ने एयरसेल से कहा है कि उच्चतम न्यायालय का आदेश यदि उसकी उम्मीदों के प्रतिकूल रहता है तो उसे अपने 2G ग्राहकों को दूसरे सेवाप्रदाता नेटवर्क पर पोर्ट करने में मदद करे। इस महीने की शुरूआत में न्यायालय ने आदेश दिया था कि यदि कंपनी पर 74 प्रतिशत मालिकाना हक रखने वाली मलेशिया की मैक्सिस बरहाद कंपनी के कार्यकारी निचली अदालत के सामने पेश होने में विफल रहते हैं तो वह कंपनी का स्पेक्ट्रम लाइसेंस रद्द कर देगी। गौरतलब है कि यह मामला पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन के खिलाफ चल रहा है।  

न्यायालय के निर्देश से कंपनी की 14 सर्किलों में केवल 2G सेवा प्रभावित होगी। उसकी 3G सेवा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।  दूरसंचार विभाग ने 18 जनवरी को एयरसेल को पत्र लिखकर कहा है कि उसके ग्राहक प्राथमिक आधार पर मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी सेवा का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए उसे एहतियाती कदम उठाने चाहिए और अपने ग्राहकों को दूसरी कंपनी के सेवायें उपलब्ध कराने के बारे में एसएमएस भेजकर मदद करनी चाहिए।