सोनीपत : नियम -134 ए के तहत पिछले 4 सालों से विद्यार्थियों के दाखिलों के बदले सरकार से फीस मिलने का इंतजार करने वाले निजी स्कूल संचालकों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने जिले के निजी स्कूलों के लिए 3 करोड़ 60 लाख 92 हजार 400 रुपए की रकम जारी कर दी गई है। जिसके बाद शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को इसके लिए अपने-अपने ट्रैजरी कोड विभाग के पास जमा कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि फीस की रकम सीधे निजी स्कूलों के खातों में जमा हो सके।

गौरतलब है कि नियम -134 ए के तहत गरीब परिवारों के बच्चों को एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत निजी स्कूलों में फ्री में पढऩे का मौका मिलता है। इसके बदले सरकार निजी स्कूलों को फीस अदा करती है। जिसके अंतर्गत दूसरी कक्षा से 5वीं कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के हिसाब से 300 व छठीं कक्षा से 8वीं कक्षा तक के प्रत्येक विद्यार्थी के हिसाब से 400 रुपए की फीस निर्धारित की गई है। शहरी क्षेत्रों के निजी स्कूलों में सरकार 500 व 700 रुपए के हिसाब से फीस जारी करती है। परन्तु पिछले 4 सालों से सरकार द्वारा निजी स्कूलों को फीस जारी नहीं की गई थी। जिसके चलते इस बार निजी स्कूलों ने नियम -134 ए के तहत विद्यार्थियों को दाखिला देने से मना कर दिया था। हालांकि बाद में शिक्षा विभाग द्वारा लिखित रूप से फीस जारी करने का आश्वासन देने के बाद स्कूलों ने दाखिला देना शुरू कर दिया था। 

निजी स्कूल संचालक खुश, परन्तु संतुष्ट नहीं 
सरकार द्वारा नियम -134 ए के तहत फीस जारी करने के बाद निजी स्कूल संचालकों ने खुशी जाहिर की है, परन्तु निजी स्कूल संचालक इससे संतुष्ट नहीं हैं। दरअसल निजी स्कूल संचालक लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो फीस सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, वह बेहद कम है, उन्हें  सरकारी स्कूलों में एक विद्यार्थी पर होने वाले खर्च या फिर निजी स्कूल में एक विद्यार्थी की फीस में से जो रकम कम हो, वह दी जानी चाहिए। इसके लिए निजी स्कूल संचालकों ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रखा है। 

प्रक्रिया आगामी 25 मई तक जारी रहेगी
वहीं दूसरी तरफ बुधवार से कक्षा 11वीं के आवेदनों की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई। यह प्रक्रिया आगामी 25 मई तक जारी रहेगी, जिसके बाद आगामी 28 मई को शिक्षा विभाग स्कूल आबंटन की दूसरी लिस्ट जारी करेगा। बुधवार को प्रक्रिया शुरू होने के बाद कई अभिभावक आवेदन की हार्डकॉपी लेकर खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में भी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वहां से वापिस भेज दिया गया। शिक्षा अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन ही आयोजित होगी। उन्होंने अभिभावकों को कहा कि वे ध्यान से आवेदन करे, अगर कोई गलती होती है तो इस बार शिक्षा विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। दाखिले के लिए 11 कक्षा के विद्यार्थियों को अलग से कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि 10वीं कक्षा के बोर्ड के परिणामों के आधार पर ही उनके दाखिले होंगे।