गैजेट डेस्क- भारतीयों के डाटा चोरी को रोकने के लिए तत्काल कदम न उठाने वाली कंपनियों पर सरकार शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। यह जानकारी एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने दी है। उन्होंने बताया कि फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों द्वारा लोगों का पर्सनल डाटा इस्तेमाल करने पर सरकार ने जानकारी देने का दबाव बनाया था।

इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी एक्ट 2008

इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी एक्ट 2008 के मुताबिक अगर डाटा नियमों को तोड़ा जाता है और इसकी जानकारी साइबर एजैंसियों या संबंधित मंत्रालय में नहीं दी जाती है तो अार्थिक दंड का भी प्रावधान है। कुछ मामलों में कई बार संपर्क करने के बावजूद कंपनियों ने जवाब नहीं दिया है। अधिकारी ने बताया कि शायद कंपनियों को जुर्माने का डर इसलिए नहीं है क्योंकि यह 1 लाख से ’ज्यादा नहीं है।

फाइनल डाटा प्रोटैक्शन लॉ पर काम कर रहा है मंत्रालय

मंत्रालय अब फाइनल डाटा प्रोटैक्शन लॉ पर काम कर रहा है और हो सकता है साल के आखिर में इसे संसद में पेश किया जाए। इसमें आई.टी. एक्ट के नियमों में भी बदलाव किया जाना है। डाटा ब्रीच की घटनाओं के मामले में कम्पनियों पर जुर्माना भी बढ़ाया जा सकता है। अक्तूबर में मंत्रालय ने फेसबुक को कई पत्र लिखे। 5 करोड़ लोगों के डाटा लीक में भारतीयों के शामिल होने के मामले में सरकार ने जवाब मांगा। गूगल के प्रवक्ता ने कहा कि कम्पनी साल में लाखों लोगों को प्राइवेसी और सिक्योरिटी से संबंधित नोटिफिकेशन भेजती है।