गैजेट डेस्कः सोशल मीडिया पर आज के समय में कई बार ऐसी चीजें वायरल हो जाती है जो सच नहीं होती। फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर सख्ती के लिए सरकार समय-समय पर कदम उठाती रहती है हाल ही में सरकार ने ट्विटर को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने अपने प्लैटफॉर्म से आपत्तिजनक और लोगों को भड़काने वाले कॉन्टेंट को रिमूव नहीं किया तो उसके बड़े अधिकारियों को सात साल जेल की सजा हो सकती है और इसके साथ ही उन्हें भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है।


सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारत सरकार के उच्च विभागों की तरफ से ट्विटर को ये चेतावनी जारी की गई है। संसद की स्टैंडिंग कमिटी ने भारत में होने वाले आम चुनावों से पहले ट्विटर द्वारा जानबूझकर ब्लॉक किए जा रहे चुनिंदा अकाउंट्स को लेकर उसकी कड़ी आलोचना की है। सूत्रों के अनुसार अगर ट्विटर ने अपने प्लैटफॉर्म से ऐसे कॉन्टेंट को हटाने में देरी की तो इसे भारत के आईटी लॉ का उल्लंघन माना जाएगा। एक सरकारी अधिकारी ने बताया, 'हम ट्विटर से इन नियमों का पालन करने की उम्मीद करते हैं और ट्विटर इस प्रकार के कुछ मामलों में हमारी बातों को मानने को भी तैयार है। हालांकि ज्यादातर मामलों में उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है।'

दूसरी तरफ जब कमिटी ने ट्विटर के संस्थापक जैक डॉर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया था तब भी वह इसके लिए उपलब्ध नहीं हुए। इस कारण से भी ट्विटर की कड़ी निंदा की जा रही है। भारत सरकार का कहना है कि ट्विटर को कानून का पालन करने के आदेश जारी कर दिए है। अगर ट्विटर इसे मानने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ कड़ा ऐक्शन लिया जाएगा।