गैजेट डेस्क : कॉल ड्रॉपिंग की समस्या डिजिटल इंडिया के सपने के आगे सबसे बड़ा रोड़ा है| कल देश की संसद पर इसी को लेकर चर्चा हुई| संसद के उच्च सदन राज्यसभा में आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि पिछले साल के तीन क्वार्टर्स में टेलीकॉम कंपनियों पर कॉल ड्रॉपिंग के चलते कितना जुर्माना लगाया गया| आईटी मिनिस्टर ने सदन में बताया कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (ट्राई) के अक्टूबर 2017 से लागू नए नियम के अनुसार यह जुर्माना लगाया गया है| 

लगाए गए इस जुर्माने की रकम 2.61 करोड़ है| यह जुर्माना कई टेलीकॉम कंपनियों पर लगाया है जिनमें बीएसएनएल सहित वोडाफोन का नाम शामिल है| इसका पूरा डाटा संसद के पटल पर मंत्री द्वारा रखा गया| जुर्माना लगाए जाने की पीछे कारण है सर्विस की गुणवत्ता तय मापदंडो के अनुसार न होना| 

कॉल ड्रॉपिंग पर साझा किया गया डाटा यह बतलाता है 

आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद द्वारा साझा किये  डाटा के अनुसार इन टेलीकॉम कंपनियों पर इतने मूल्य का जुर्माना लगाया गया है :- 

• वोडाफोन - 1.56 करोड़ 

• एयरसेल - 50 लाख 

• टाटा टेलीसर्विसेज - 29.5 लाख 

• बीएसएनएल - 13 लाख 

यह जुर्माना दिसंबर 2017 के क्वार्टर से लेकर जून 2018 के क्वार्टर की अवधि के दौरान लगाया गया है| टेलीकॉम कंपनियों पर कॉल ड्रॉप को लेकर लगाए जुर्माने की राशि पूछे जाने वाले प्रश्न के जवाब  आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने यह जवाब डाटा सहित दिया|