नई दिल्ली: दूरसंचार नियामक ट्राई 5जी रेडियो तरंगों सहित अन्य बैंड के स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए 5.7 लाख करोड़ रुपये के आधार मूल्य संबंधी अपनी सिफारिशों पर सोमवार को कायम रहा। इससे भारती एयरटेल जैसी वित्तीय दबाव झेल रही कंपनियों को झटका लगा है, जो आधार कीमत को कम रखना चाहती थीं। नियामक ने दूरसंचार विभाग को स्पष्ट किया कि कीमत पर अपनी राय देने से पहले उसने सभी संबंधित पहलुओं पर गौर किया है। 

स्पेक्ट्रम मूल्य को लेकर उद्योग की चिंताओं के बीच पिछले महीने डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को स्पेक्ट्रम से जुड़ी सिफारिशों पर पुनर्विचार करने को कहा था। डीसीसी ने कहा था कि सरकार के डिजिटल प्रसार के व्यापक लक्ष्य, सबके लिए ब्रॉडबैंड और समावेशी 5जी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए ट्राई को 2018 की अपनी सिफारिशों पर फिर से विचार करना चाहिए। ट्राई ने दूरसंचार विभाग को अपने विस्तृत जवाब में सोमवार को कहा कि उसने कार्य-प्रणाली, मान्यताओं, 2016 में स्पेक्ट्रम की नीलामी और एक अगस्त, 2018 को उसके सुझाव भेजे जाने के बीच के घटनाक्रमों सहित अन्य सभी संबंधित पहलुओं पर विचार किया था।

ट्राई ने कहा है, उपरोक्त को देखते हुए प्राधिकरण स्पेक्ट्रम मूल्यांकन और आरक्षित मूल्य को लेकर एक अगस्त, 2018 की अपनी अनुशंसा को दोहराता है। इस संबंध में पूछे जाने पर सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने कहा कि वह इस बात से निराश है कि ट्राई ने आरक्षित मूल्यों से जुड़ी अपनी सिफारिशों पर पुनर्विचार से इंकार कर दिया है। सीओएआई के महानिदेशक राजन एस. मैथ्यूज ने कहा, इससे 5जी को लेकर भारत सरकार की आकांक्षाओं और लोगों को होने वाले फायदे पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग गया है। हमें उम्मीद है कि डिजिटल आयोग और मंत्रिमंडल ट्राई की सिफारिशों पर गौर करेगा और देश के हित में फैसला करेगा।