गैजेट डेस्क : केंद्रीय सरकार गूगल, फेसबुक और अमेज़ॅन जैसी कंपनियों के लिए पब्लिक या नॉन-पर्सनल डेटा में एक्सेस देना अनिवार्य कर सकती है जिसको वे देश में किसी से इकट्ठा करना चाहते हैं जिसमें सरकारी और निजी संस्थाएँ शामिल हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय जल्द ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार कर रहा है। जिसके लिए एजेंसियों और कंपनियों को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध जानकारी साझा करने की आवश्यकता होगी जो वे अपने संचालन के दौरान कलेक्ट करते हैं, जिसमें यातायात, खरीद और बीमारी के पैटर्न शामिल हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'अंतिम' परामर्श प्रक्रिया के बाद ही आखिरी निर्णय लिया जाएगा।

नॉन-पर्सनल डेटा का एक्सेस देना क्यों होगा ज़रूरी ? 

वर्तमान में Google जैसी कंपनी किसी सर्विस को प्रोवाइड करने से पहले यूज़र की सहमति लेती है जिसका कोई अन्य विकल्प नहीं दिया जाता है।“हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने के लिए इस इनफार्मेशन कम्प्लेक्सिटी को ठीक करना चाहते हैं।”अधिकारी ने कहा। 'सेवन सुपर' कंपनियों - माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेज़ॅन, गूगल, फेसबुक (सभी यूएस बेस्ड) और चीन के टेनसेंट और अलीबाबा का डाटा बाजार में कुल दो-तिहाई मार्किट शेयर हैं। 

इंटरनेट सर्च में Google का लगभग 90% बाजार है, वैश्विक सोशल मीडिया मार्किट के दो-तिहाई हिस्से पर फेसबुक की पकड़ है और दुनिया की 90% से अधिक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेज़ॅन दुनिया की ऑनलाइन रिटेल एक्टिविटीज के लगभग 40% हिस्से और क्लाउड सर्विसेज में समान मार्किट हिस्सेदारी रखता है।