गैजेट डैस्क : संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में विदेशी कम्पनियों को सख्त संदेश दिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक जनता के फायदे के लिए डाटा प्राइवेसी के बारे में विचार किया जाना चाहिए व लोगों द्वारा जनरेट किया गया डाटा उनके ही इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए।

देश में बनने चाहिए प्राइवेसी कानून

आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में सरकार द्वारा होने वाली डाटा प्रोसैसिंग भविष्य में बनने वाले प्राइवेसी कानूनों के तहत ही होनी चाहिए। वहीं आने वाले समय में डाटा को भी जनहित में इस्तेमाल में लाए जाने की संभावनाएं जताई गई हैं। डाटा लोगों का है जिसे लोगों द्वारा ही उपयोग में लाया जाना सरकार का लक्ष्य होना चाहिए।

डाटा की कीमत में आई कमी

सर्वेक्षण में कहा गया है कि डाटा के क्षेत्र में काफी क्रांति आई है व डाटा की दरों में भी कटौती हुई है जिससे समाज को काफी फायदा हुआ है। वहीं डाटा की खपत भी अब तो उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।