ऑटो डेस्क. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की ड्राफ्ट नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत EV खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने, प्रोत्साहन नकद राशि और रोड टैक्स माफ करने का प्रस्ताव शामिल है। सीएम भगवंत मान का इस नीति को लागू करने का मकसद है कि आने वाले समय को देखते हुए हम यह पॉलिसी लाएंगे। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है। हमारी सरकार पंजाब को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लिए हर संभव कोशिश कर रही है। 

ड्राफ्ट नीति के अनुसार, पंजाब के प्रमुख शहरों जैसे लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला और बठिंडा में 50 फीसदी से ज्यादा वाहन है, उधर इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए 25 प्रतिशत से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराने की उम्मीद है। भगवंत मान ने कहा कि नई ड्राफ्ट नीति में इन शहरों में 25 प्रतिशत अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण की परिकल्पना की गई है। निजी और सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए राज्य भर में इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जाएगा। सरकार का ध्यान राज्य को इलेक्ट्रिक वाहनों, उनके घटकों और इलेक्ट्रिक बैटरी के निर्माण के लिए एक हब के रूप में स्थापित करना होगा।

बता दें इलेक्ट्रिक वाहनों के पहले 1 लाख खरीदारों को 10,000 रुपये तक का वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा के पहले 10,000 खरीदारों को 30,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। पहले 5,000 ई-कार्ट खरीदारों को 30,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा और हल्के वाणिज्यिक वाहनों के पहले 5,000 खरीदारों को 30,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा। इस नीति को अंतिम रूप देने से पहले लोगों की राय ली जाएगी।