ऑटो डैस्क: राज्य में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार 'स्विच दिल्ली' अभियान चला रही है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने घोषणा कर दी है कि दिल्ली में हर तीन किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध किया जाएगा। इनकी उपलब्धता से इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की समस्या से निजात मिलेगा। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण के लिए टेंडर जारी करना शुरू कर दिया गया है। अगर कोई प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन लगवाना चाहता है तो राज्य सरकार उसे छूट भी देगी।

2025 तक 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग का लक्ष्य

दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत राज्य में 2025 तक 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के अधिकारयों को दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन प्रदान करेगी ताकि आम जनता को प्रेरणा मिल सके।

अब तक 6,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की दिल्ली में हो चुकी है रजिस्ट्रेशन

आपको बता दें कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अगस्त 2020 में शुरू किया गया था जिसके बाद अब तक 6,000 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत, दिल्ली सरकार ने पंजीकरण शुल्क माफ करने के अलावा, इलेक्ट्रिक दोपहिया और चार पहिया वाहनों की खरीद पर व्यापक सब्सिडी देने की योजना बनाई है। दिल्ली में एक इलेक्ट्रिक वाहन पर अधिकतम 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी दी जा सकती है, वहीं, दोपहिया, तीनपहिया और कूरियर इलेक्ट्रिक वाहनों पर अधिकतम 30,000 रुपये की सब्सिडी देने को घोषणा की गई है।